You're all set!

Get ready for regular updates and more.

Table of Contents

Quality Service Guarantee Or Painting Free

Unbeatable Price 5-Star Rated Partner! 2200+ Shades! Top Quality Paint Free Cancellation!

Get a rental agreement with doorstep delivery

Find the BEST deals and get unbelievable DISCOUNTS directly from builders!

5-Star rated painters, premium paints and services at the BEST PRICES!

Loved what you read? Share it with others!

thumbnail

Help us assist you better

Check Your Eligibility Instantly

Experience The NoBrokerHood Difference!

Set up a demo for the entire community

Thank You For Submitting The Form
Home Blog Marathi एका रिपोर्टनुसार,’रेरा’ला प्रोजेक्टची मुदत 6-12 महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याची सूचना देण्यात आली आहे

एका रिपोर्टनुसार,'रेरा'ला प्रोजेक्टची मुदत 6-12 महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याची सूचना देण्यात आली आहे

Published : April 16, 2020, 5:34 PM

Updated : July 12, 2024, 11:35 AM

Author : author_image admin

1352 views

Table of Contents

13 एप्रिल, 2020: पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्सने नुकत्याच केलेल्या अहवालात, विविध रिअल इस्टेट संस्थांकडून मिळालेल्या निकालांनी असे सुचवले आहे की,केंद्राने सर्व राज्यांमधील रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणांना (रेरा) सल्ला द्यावा की कोविड -19 संकट आणि त्यानंतरच्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर,चालू प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीची अंतिम मुदत,3 महिन्यांऐवजी, 6 महिने ते 1 वर्षापर्यंत पुढे वाढवावी.    नगरपालिका कर व मालमत्ता कर यासारख्या स्थानिक संस्था कर भरण्यासाठी, सहा महिन्यांचा निलंबन कालावधी द्यावा, असा प्रस्तावही उद्योग मंडळाने मांडला आहे.   पुढे असे सूचित केले गेले आहे की सध्याच्या प्रकल्पांना, विकासकांसाठी दिलेली कर्जरुपी मालमत्ता मानली जावी. अहवालात म्हटले आहे: “सुमारे एक वर्षाच्या कालावधीसाठी,पूर्ण झालेल्या फ्लॅटवर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क कमी केले पाहिजे किंवा माफ केले जावे.ह्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रालाच नव्हे तर सिमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिकल इत्यादी मूलभूत उद्योगांनाही मागणी मिळेल व त्याचबरोबर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यास ही मोठा हातभार असेल. यामुळे आर्थिक घडामोडी पुन्हा नव्याने उभारू शकतील."   याने हे सिद्ध केले आहे की आरबीआयने आणीबाणीचा दर कमी केल्याने व्याज दर कमी होतील, परंतु घर खरेदी सुरू करण्यासाठी,ग्राहकांच्या भावणांना आणखी उत्तेजन देणे आवश्यक आहे.   उद्योग मंडळाच्या अहवालानुसार, “घर खरेदीसाठी वाढविण्यात आलेली व्याज कपात या वर्षी खाली आणावी अशी सूचना आहे. उदाहरणार्थ, चालू वर्षासाठी व्याज वजावटीचे 200 टक्के व्याज दिले जाऊ शकते, त्यानंतर दुसऱ्या वर्षासाठी दिले जाणारे 175 टक्के व्याज, तिसऱ्या वर्षासाठी भरलेल्या 150% व्याजाची कपात केली जाईल. "   कोविड -19 च्या संकटकाळात बांधकाम व्यावसायिकांकडून किमान वेतनासारख्या उद्योगांना,सरकारने विकसकांकडून गोळा केलेला कामगार उपकर निधी वापरुन उचलण्यास मदत होईल, अशा उपाययोजना सुचविल्या आहेत.   रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी,उद्योगाच्या दर्जाच्या बहुप्रतिक्षित विनंतीवरही अहवालात भाष्य करण्यात आले आहे.

Loved what you read? Share it with others!

Join the conversation!

Subscribe to our newsletter

Get latest news delivered straight to you inbox

Recent blogs in