You're all set!

Get ready for regular updates and more.

Table of Contents

Quality Service Guarantee Or Painting Free

Unbeatable Price 5-Star Rated Partner! 2200+ Shades! Top Quality Paint Free Cancellation!

Get a rental agreement with doorstep delivery

Find the BEST deals and get unbelievable DISCOUNTS directly from builders!

5-Star rated painters, premium paints and services at the BEST PRICES!

Loved what you read? Share it with others!

thumbnail

Help us assist you better

Check Your Eligibility Instantly

Experience The NoBrokerHood Difference!

Set up a demo for the entire community

Thank You For Submitting The Form
Home Blog Marathi दिल्ली सरकारचा अनधिकृत वसाहतींचा विकास करण्यासाठी 3,723 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव

दिल्ली सरकारचा अनधिकृत वसाहतींचा विकास करण्यासाठी 3,723 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव

Published : April 1, 2020, 2:40 PM

Updated : July 11, 2024, 7:30 PM

Author : author_image admin

781 views

Table of Contents

दिल्ली सरकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात 1797 अनधिकृत वसाहती आणि झोपडपट्टी क्लस्टर्स विकसित करण्यासाठी 3723 कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत.उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला,तेव्हा ते म्हणाले, "आप सरकार अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणीमानाच्या चांगल्या परिस्थितीसाठी प्रदान करण्यासाठी कटीबद्ध आहे आणि तेथे कामकाज वेगवान मार्गाने सुरू करण्यात आले आहे." या सर्व वसाहतींचे काम आधीच प्रगतीपथावर असून 2020-21 अखेरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. “या वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात 2019-20 मधील 1520 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 1700 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केलेली आहे,” असे सिसोदिया म्हणाले. सिसोदिया यांनी स्थानिक पातळीवर विकासकामांना पूरक करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री लोकल एरिया डेव्हलपमेंट’ या नावाने एक योजना जाहीर केली, त्यासाठी 400 कोटी रुपये वाटपही केले गेले आहे. हे आधीच्या 450 कोटी व्यतिरिक्त होते जे यापूर्वीच ‘मुख्यामंत्री सड़क पुनरोत्थान योजने’ साठी देण्यात आले आहेत. त्यांनी लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने 100 कोटी रुपये खर्चून ‘सीएम मोहल्ला सुरक्षा योजना’ जाहीर केली आहे. त्यांनी नमूद केले की ‘मुखमंत्री आवास योजना’ झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे उपलब्ध करून देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तयार केली गेली आहे.निवडणुकांदरम्यान ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ प्रचारांतर्गत दिलेल्या आश्वासनानुसार,दिल्ली अर्बन आश्रय सुधार मंडळाला (डीयूएसआयबी) ही योजना त्यांच्या अंतर्गत घेण्यास सूचित केले गेले आहे. “डीयूएसआयबी, 138 जेजे कॉलनीत राहणाऱ्या लोकांना शौचालय, स्नानगृह आणि स्वयंपाकघर असलेल्या दोन शयनकक्षांच्या घरात स्थानांतरित करेल. हे काम येत्या दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण होईल,"असे ते म्हणाले.

Loved what you read? Share it with others!

Join the conversation!

Subscribe to our newsletter

Get latest news delivered straight to you inbox

Recent blogs in