Enter phone to continue

Change Phone

Get updates on WhatsApp

valid

Table of Contents

Quality Service Guarantee Or Painting Free

Get a rental agreement with doorstep delivery

Find the BEST deals and get unbelievable DISCOUNTS directly from builders!

5-Star rated painters, premium paints and services at the BEST PRICES!

Loved what you read? Share it with others!

Submit the Form to Unlock the Best Deals Today

Thank you for submitting the form. We will get back to you.

❌

Help us assist you better

Whatsapp us:+918306003161

Call us:+918306003161

Thank you for submitting the form

❌

Check Your Eligibility Instantly

Select Bank

✔ Interest rate: Interest rate: 8.7% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: 3000 + 18% GST Extra + 2500 for legal later

✔ Interest rate: Interest rate: 8.5% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 25 years
✔ Processing Fee: Upfront 6450 + 0.25% upto max Rs.10000 + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.5% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 25 years
✔ Processing Fee: Upfront 6450 + 0.25% upto max Rs.10000 + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.65% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: 0.25% + GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.65% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: 0.25% + GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.5% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: Rs.2000 + 0.3% of loan Amount + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.85% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 40 years
✔ Processing Fee: 0.25% of the loan amount + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.9% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: Upfront 5000 and total max Rs.10000 + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.45% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: No processing fee. L & T Charges Flat fee of Rs.10030

✔ Interest rate: Interest rate: 8.45% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: No processing fee. L & T Charges Flat fee of Rs.10030

✔ Interest rate: Interest rate: 8.45% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: No processing fee. L & T Charges Flat fee of Rs.10030

✔ Interest rate: Interest rate: 8.64% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: null

✔ Interest rate: Interest rate: 9.25% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: 0.25% + GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.6% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: Max. of Rs.10k or 0.25% of the loan amount + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.9% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: Flat 3000 + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 9.4% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: 1%.

✔ Interest rate: Interest rate: 8.9% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: Flat 3000 + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.75% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 25 years
✔ Processing Fee: Rs.10000 + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 9.3% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: 5000 + GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.75% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 25 years
✔ Processing Fee: Rs.10000 + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.9% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: Flat 3000 + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.7% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: null

✔ Interest rate: Interest rate: 10.1% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: 1% + 18% GST

✔ Interest rate: Interest rate: 8.6% onwards
✔ Max tenure: Max tenure: 30 years
✔ Processing Fee: Max. of Rs.10k or 0.25% of the loan amount + 18% GST

Experience The NoBrokerHood Difference!

Set up a demo for the entire community

Thank You For Submitting The Form

Home Blog Marathi आरबीआय ईएमआय स्थगिती: लाभ घ्यायचा की नाही?

आरबीआय ईएमआय स्थगिती: लाभ घ्यायचा की नाही?

Published : January 31, 2025, 12:00 AM

Updated : January 31, 2025, 12:00 AM

Author : admin

Marathi

1255 views

Table of Contents

एप्रिल 6, 2020: सर्व देशभर कोरोना(साथीचा रोग) आजाराच्या पार्श्वभूमीवर,पॅन-इंडिया अनिवार्य लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर तरलतेच्या मुद्द्यांना सामोरे जाणाऱ्या कर्जदारांसाठी आरबीआयची ही घोषणा आवश्यक,महत्वाची आहे. पण त्यात नेमकं काय गुंतले आहे? अनिवार्य लॉकडाऊनमुळे, संपूर्ण भारतभरातील व्यवसाय त्यांच्या कार्यास विराम घेण्यास हतबल झाले आहेत, खासकरुन जे आवश्यक सेवांमध्ये येत नाहीत ते. म्हणूनच, व्यावसायिकांचा एक गट आहे जो घरातून कामाच्या सोल्यूशन्सद्वारे फायदा घेऊन व्यवसायाचे सातत्य राखत आहे, तर दुसरा गट आहे ज्यामध्ये सध्या ब्लु- कॉलर आणि व्हाईट-कॉलर कामगार आहेत ज्यांना सध्या स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत आहे. आरबीआयने अलीकडेच वित्तीय संस्थांना, सर्व कर्जदारांना त्यांच्या समान मासिक हप्त्यावर (ईएमआय) तीन महिन्यांची स्थगिती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व देशभर,कोरोनामुळे (साथीचे रोग) असलेला देशभरात लँडडाऊनच्या (पॅन-इंडिया), अनिवार्य लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर कर्ज घेणाऱ्यांना लिक्विडिटीच्या समस्यांना सामोरे जाण्याची शक्यता आहे. पण त्यात नेमकं काय गुंतले आहे? चला पाहुया. जवळून बघुयात रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार, एनबीएफसी आणि एमएफआयसह बँक आणि कर्ज देणारी संस्था आता आपल्या ग्राहकांना 1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 दरम्यान देय असलेल्या मुदतीच्या कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याची परवानगी देऊ शकतात. स्थगिती अंतर्गत समाविष्ट कर्जाच्या प्रकारांत गृह कर्जे, वैयक्तिक कर्ज, कार कर्जे, कार्यरत भांडवली कर्जे आणि कृषी कर्ज ह्यांचा समावेश आहे. सेंट्रल बँकेने असेही स्पष्ट केले आहे की क्रेडिट कार्डची थकबाकीही स्थगितीस पात्र आहे. पुढे त्यांनी, वापरकर्त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्यास,वित्तीय संस्थांना सूचना दिल्या आहेत. या घोषणेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

सर्व व्यावसायिक बँका स्थगिती वाढविण्यास पात्र आहेत. यामध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघु वित्त बँका आणि स्थानिक क्षेत्रातील बँका, सहकारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था आणि एनबीएफसी (गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि मायक्रो-फायनान्स संस्थांसह) यांचा समावेश आहे.
वैयक्तिक बँकांना,ग्राहकांसाठी अनुकूल अशी पॉलिसी तयार करणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक बँका सर्व ग्राहकांना किंवा स्थगिती देण्यासाठी विनंती केलेल्या काही निवडक ग्राहकांना निवडू शकतात.
स्थगिती कालावधी दरम्यान देयके पुढे ढकलल्यास कर्ज घेणार्‍याच्या पत स्कोअरवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
स्थगिती 1 मार्च ते 31 मे दरम्यान ठरलेल्या कालावधीसाठी, मुदत देय आणि व्याज दोन्हीचे निलंबन सक्षम करते.
संरक्षित कर्जाचे प्रकारः कृषी मुदत कर्जे आणि पीक कर्जासह मुदत कर्ज; गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्जे, ऑटोमोबाईल कर्जे आणि कोणतेही मुदतीच्या कालावधी असलेलं कर्ज.
मोबाईल, फ्रीज, टीव्ही इत्यादी इएमआयसारख्या टिकाऊ वस्तूंवरील कर्जेही नियमांच्या अधीन आहेत.
क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीसाठी,भरणा न केलेल्यांनादेखील स्थगिती लागू आहे.

या व्यतिरिक्त, केंद्रीय बँकेने वित्तीय संस्थांना व्यवसायाद्वारे मिळणाऱ्या सर्व कार्यशील भांडवलाच्या कर्जासाठीही, समान सवलती देण्याची सूचना केली आहे. ज्या बाबींवर स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे मध्यवर्ती बँकेच्या विधानानुसार भाडेकराराचे स्थानांतरण होईल, असे अद्याप स्पष्ट झाले नाही, तरी पुढे ढकललेली देयके निश्चित केली जातील. तर, या सुधारणेमुळे, कर्जाची मुदत ही आधीची मुदत संपल्यानंतरच्या, तीन महिन्यांनंतर संपेल. पुढे, हे स्पष्ट झालेले नाही की,कर्जदार अतिरिक्त व्याज देय - स्थगिती कालावधीत जमा झालेले - एकाच वेळी किंवा ते इतर कोणत्या व्यवस्थेनुसार समायोजित केले जातील. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये क्रेडिट कार्डवर घेतलेल्या कर्जाचे संरक्षण होते की नाही याबद्दल देखील काही शंका आहे.काहीजण असा विचार करतात की, क्रेडिट कार्डची थकबाकी स्थगितीस पात्र ठरल्यामुळे अशा प्रकारच्या कर्जाचे संरक्षणदेखील केले पाहिजे. तथापि, अधिकृत स्पष्टतेची प्रतीक्षा आहे. तसेच, आरबीआयने म्हटले आहे की वैयक्तिक बँकांकडे त्यांच्या वापरकर्त्यांसाठी मदत धोरण ठरविण्याचे अधिकार आहेत. म्हणूनच, या सुविधेचा लाभ कोण घेऊ शकेल हे ठरवण्यासाठी वाजवी पात्रतेच्या निकषांसह कर्तव्य बजावत आहे. आपण काय करू शकता केंद्रीय बँकेने स्पष्ट केले आहे की स्थगितीमुळे केवळ परतफेडचे वेळापत्रक तीन महिन्यांनी बदलले जाईल. म्हणूनच, ही कुठलेही सवलत किंवा कर्जमाफी नाही. कर्जाच्या अटी व शर्ती अबाधित राहिल्यामुळे स्थगिती कालावधीत व्याज जमा होतच राहिल.परिणामी, या सुविधेचा लाभ घेणार्‍या कर्जदारांना स्थगिती कालावधी संपल्यानंतर तीन महिन्यांत जमा झालेल्या व्याजाची भरपाई करावी लागेल. या घोषणेसह, केंद्रीय बॅंकेचे उद्दीष्ट आहे की,ज्यांचे उत्पन्न चालू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे प्रभावित झाले आहे, अशा कर्ज घेणाऱ्यांच्या चिंता सोडविणे. नियमित पगार असणा्यांनी त्यांच्या परतफेडचे वेळापत्रक पुढे चालू ठेवावे. ह्याचे कारण- या महिन्यांत त्यांना जे व्याज द्यावे लागेल,त्यांव्यतिरिक्त ज्यादा पैसे द्यावे लागतील आणि तो एक अनावश्यक खर्च असेल, कारण आपण कर्जाची भरपाई करण्यापेक्षा तुमचे बचत खाते कमी व्याज देईल. क्रेडिट कार्डद्वारे कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांसाठी, याचा अर्थ असा होऊ शकतो की क्रेडिट कार्डावरील व्याज दर विशेषत: खूप जास्त असल्यामुळे कर्जाचा भार पडतो. कोविड -19 च्या संकटामुळे भारतीय साथीच्या रोगाचा नाश करण्याचे सर्वात प्रभावी साधन म्हणून भारतीयांनी एकमेकांपासून दूर राहण्याचे शहाणपण स्वीकारले आहे. पूर्णपणे आवश्यक नसल्यास - घरे सोडण्यापासून परावृत्त करणे केवळ प्रत्येक भारतीयांचे उद्दीष्ट बनले आहे - परंतु शक्य तितक्या आर्थिक संसाधनावर कमी खर्च करणे देखील स्वीकारले आहे.हाच शहाणपणा केंद्रीय बँकेच्या अलीकडील परिपत्रकाच्या प्रकाशात,कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या गोंधळाचे निराकरण करण्यासाठी उत्तम प्रकारे केला जातो - एखाद्याने स्थगितीसाठी अर्ज करावा की नाही? उत्तर आहेः पूर्णपणे आवश्यक नसल्यास,ह्यापासून दूर रहा.

Loved what you read? Share it with others!

Most Viewed Articles

गृह विम्याच्या बाबतीत सर्वात आश्चर्यकारक तथ्ये

May 18, 2020

9530+ views

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे काय आणि आपल्याला त्याची आवश्यकता का आहे?

January 31, 2025

9198+ views

त्रासदायक कीटक आपले घर उध्वस्त करीत आहेत? जाणून घ्या आपण त्यांना कसे दूर ठेवू शकता.

January 31, 2025

5820+ views

भारतीय घरांसाठी 15 आकर्षक बाह्य रंग संयोजने

January 31, 2025

3778+ views

आपल्या बेडरूमच्या भिंतींसाठी 20 सर्वोत्कृष्ट दोन-रंग संयोजने

January 31, 2025

3115+ views

admin,Author

NoBroker.com is a disruptive real-estate platform that makes it possible to buy/sell/rent a house without paying any brokerage. Following are service along with Rent / Sell / Buy of Properties - Rental Agreement - Packers And Movers - Click And Earn - Life Score - Rent Receipts - NoBroker for NRIs

Join the conversation!