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भारत मे टेनेंसी एक्ट- एक 10 करोड़ के घर का किराया 40 रुपये?
Updated : May 27, 2020
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अब बदलाव का समय है- मॉडल टेनेंसी एक्ट
नाईट फ्रैंक इंडिया और खैतान एंड कंपनी ने अपने द्वारा किए गए अध्ययन की जानकारी शेयर की। उनकी जांच के नतीजे कुछ ऐसे थे- "शहरी हाउसिंग स्टॉक के कुल हिस्से में लगभग 12% खाली घर है, जो 2011 में कुल मिलाकर 1.11 करोड़ घर है। अगर इसकी तुलना 2001 से की जाए तो इसमें 71% का उछाल दिखाई देता है।"
इसका मतलब घर खाली होते जा रहे हैं और यह किरायेदार और मकान मालिक दोनों के लिए बुरी खबर है, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 (हाउसिंग फ़ॉर ऑल 2022) के लक्ष्य को पाने में भी एक रूकावट है।
इसलिए, इसमें कोई हैरानी नहीं कि क्यों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर (आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय) MHUA ने 2019 में मॉडल टेनेंसी एक्ट की शुरुआत की।
मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या है?
यह एक्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मॉडल है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े मुद्दे राज्यों के तहत आते हैं। इसका मतलब हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पास इस एक्ट को अपनाने या न अपनाने का विकल्प है। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस एक्ट की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि "जो पुराना एक्ट इस समय है, वह किरायेदार और मकान मालिक के बीच रिश्ते को वास्तविकता और निष्पक्षता को साथ नहीं देखते।"
इस एक्ट का मकसद किराये संबंधी कानूनों को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना है। इसमें मकान मालिक या किरायेदार में कोई पक्षपात नहीं होता है।
वो बातें जो आपको मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए
इस एक्ट में कुछ ज़रूरी बातें है, जैसे कि-
- हर राज्य में एक रेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट (किराया प्राधिकरण विभाग) होना चाहिए जो किराये से जुड़े मुद्दों को सुलझा सके।
- रिहायशी प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट 2 महीने का किराया और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 1 महीने का किराया है।
- अगर किरायेदार समय सीमा से ज़्यादा रहता है, तो उसे घर खाली नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा। पहले 2 महीनों के लिए दोगुना किराया और उसके बाद हर महीने 4 गुना किराया देना होगा। यह तब से शुरू होगा जब किराये का एग्रीमेंट खत्म हो जाने या आपसी सहमति से उसे रद्द करने के बाद भी घर खाली न करें।
- मकान मालिक को सारी बुनियादी सुविधाओं और ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अगर किराया बढ़ाने की ज़रूरत है तो इसके लिए 3 महीने पहले लिखित मे नोटिस देना होगा।
- अगर मकान मालिक ज़रूरी मरम्मत करवाने के पैसे नहीं देता है, तो किरायेदार उसका भुगतान कर के मासिक किराये में से काट सकता है।
- सभी किराये संबंधी एग्रीमेंट के बारे में रेंट ऑथोरिटी को 2 महीनों के अंदर रिपोर्ट करना ज़रूरी होगा। ऑथोरिटी द्वारा हर एग्रीमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा।
- किरायेदार प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को बिना मकान मालिक की मंज़ूरी के किराए पर नहीं दे सकता है।
- मकान मालिक को किरायेदार की प्राइवेसी का सम्मान करना होगा, उन्हें किराये पर दी गई किसी भी जगह पर जाने से 24 घंटे पहले बताना होगा, चाहे किसी मरम्मत के काम के लिए ही क्यों न जाना हो।
- अगर कोई मतभेद हो जाता है, तो मकान मालिक बिजली या पानी काट कर मामला अपने हाथ मे नहीं ले सकता।
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