Table of Contents
Quality Service Guarantee Or Painting Free
Get a rental agreement with doorstep delivery
Find the BEST deals and get unbelievable DISCOUNTS directly from builders!
5-Star rated painters, premium paints and services at the BEST PRICES!
Loved what you read? Share it with others!
Submit the Form to Unlock the Best Deals Today
Help us assist you better
✕
Check Your Eligibility Instantly
Experience The NoBrokerHood Difference!
Set up a demo for the entire community
भारतातील भाडेकरु कायदा - दहा कोटीचे घर 40 रुपयांना भाड्याने?
Published : May 27, 2020, 2:56 PM
Updated : May 27, 2020, 2:56 PM
Author :
admin
Table of Contents
बदलाची वेळ - मॉडेल टेनन्सी कायदा
ऑक्टोबर 2019 मध्ये नाइट फ्रँक इंडिया आणि खेतान अँड को यांनी, त्यांच्या केलेल्या अभ्यासाचा तपशील सामायिक केला.ह्याचा मुख्य शोध असा होता - “एकूण रिकाम्या घरांमध्ये शहरी गृहनिर्माण समूहाच्या जवळपास 12 टक्के वाटा समाविष्ट आहे, जो 2011 मध्ये एकूण 1.11 कोटी घरे इतका आहे. वर्ष 2001 च्या तुलनेत,ह्या रिक्त घरांच्या बाबतीत 71% वाढ झाली. "
याचा अर्थ असा आहे की घरे रिक्त होत आहेत आणि भाडेकरू आणि जमीनदार दोघांसाठीही ही एक वाईट बातमी आहेच, व 2022 पर्यंत ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ या उद्दीष्टेसाठीही अतिशय वाईट आहे.
तर, गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (एमएचयूए) सन 2019 मध्ये मॉडेल टेनन्सी कायदा का आणला,ह्यात काही आश्चर्य नाही.
मॉडेल टेनन्सी कायदा काय आहे?
हा कायदा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (यूटी) एक मॉडेल आहे, कारण जमीन हा राज्याचा विषय आहे. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशाला हा कायदा स्वीकारण्याचा किंवा तो नाकारण्याचा पर्याय आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितल्यानुसार या कायद्याची खूप गरज आहे. जुना कायदा जो आपण अनुसरण करत आहोत, त्यात त्यांनी सांगितले त्याप्रमाणे जे मान्य करीत नाहीत ते, “कर्जदाराच्या आणि भाडेपट्ट्यातील यथार्थवादी आणि प्रामाणिकपणाच्या संबंधाला संबोधित करत नाही”.
हा कायदा,हे भाडे कायद्याला योग्य आणि सुरक्षित बनविण्याचे उद्दीष्ट ठेवते. जमीनदार किंवा भाडेकरू ह्यातील फक्त एकालाच ह्या कायद्यात अनुकूलता दर्शविली जात नाही.
मॉडेल टेनन्सी कायद्याबद्दल आपल्याला काय माहित असावे
या कायद्यातून काही महत्त्वाच्या बाबी जाणून घेण्यासारख्या आहेत, जसे की -
- भाड्याने घेतल्या किंवा दिल्या जाणाऱ्या मालमत्तेच्या कोणत्याही समस्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात भाडे प्राधिकरण विभागाची स्थापना केली पाहिजे.
- निवासी मालमत्तेसाठी सिक्युरिटी डिपॉझिट दोन महिन्यांचे भाडे आणि व्यावसायिक भाडेकरुसाठी एक महिने इतके दिले जावे.
- जर भाडेकरू जास्त दिवस राहिला तर त्याला घर रिक्त न केल्याबद्दल दंड भरावा लागेल. त्यांना पहिल्या 2 महिन्यांसाठी 2x आणि त्यानंतर प्रत्येक महिन्यासाठी 4x भाडे द्यावे लागेल. भाडेकरार कराराची मुदत संपल्यानंतर किंवा परस्पर संपुष्टात आल्यास ते रिक्त न झाल्यास याची सुरुवात होईल.
- घरमालकाने मूलभूत गरजा आणि उपयुक्ततांमध्ये प्रवेश प्रदान करणे आवश्यक आहे. जर त्यांना भाडे वाढविणे आवश्यक असेल तर 3 महिन्यांपूर्वी लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे.
- जर घराच्या मालकाने आवश्यक असलेल्या मूलभूत दुरुस्तीसाठी पैसे दिले नाहीत तर भाडेकरू त्यासाठी पैसे भरू शकतात आणि त्यांच्या मासिक भाड्यातून नंतर वजा करून घेऊ शकतात.
- सर्व भाडेकरार दोन महिन्यांत भाडे प्राधिकरणाकडे नोंदवावेत. प्राधिकरणाद्वारे प्रत्येक करारास एक अद्वितीय ओळख क्रमांक दिला जाईल.
- भाडेकरू जमीन मालकाच्या परवानगीशिवाय सर्व किंवा मालमत्तेचा काही भाग,पोटभाडे करू शकत नाहीत.
- घराच्या मालकाला भाडेकरूच्या गोपनीयतेचा आदर करावा लागेल, भाड्याने दिलेल्या कोणत्याही मालमत्तेत प्रवेश करण्यापूर्वी त्यांना 24 तासांची नोटीस द्यावी लागेल, जरी ती दुरुस्तीची कामे पार पाडली गेली तरी.
- काही वाद असल्यास, जमीनदार वीज किंवा पाणी तोडून स्वत: च्या हातात हे प्रकरण घेऊ शकत नाही.
Loved what you read? Share it with others!
Most Viewed Articles
2025 मध्ये मुलांसाठी घरामधील 15 सुरक्षा नियम
May 27, 2020
2237+ views
भारतातील पूर्व-मंजूर गृहकर्ज समजून घेणे
March 24, 2020
2209+ views
2025 मध्ये पुण्यात राहण्यासाठी परवडणारी ठिकाणे
April 27, 2020
1973+ views
2025 साठी गाझियाबादमध्ये राहण्यासाठीचे स्वस्त ठिकाणे
May 27, 2020
1784+ views
भारतातील भाडेकरु कायदा - दहा कोटीचे घर 40 रुपयांना भाड्याने?
May 27, 2020
1764+ views
Author
Recent blogs in
Join the conversation!