Sandeep Mule

जर आपल्या स्वत:ची किंवा रहिवासी ठिकाणाची ओळख सांगणारी, शिक्षण-व्यवसायाची पात्रता तसंच प्रॉपर्टी अधिकार सिद्ध करणारी कागदपत्रं नसली असती तर... नुसत्या कल्पनेनंच सगळं कसं

कायदेशीररित्या कोणतंही काम व्हावं म्हणजे काही महत्वाची कागदपत्रं प्रस्तुत करावीच लागतात; त्याला पर्याय नाही. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तसेच मृत्यूनंतरसुद्धा ठराविक कागदपत्

मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे यांशिवाय अधिकृतरीत्या पूर्ण होतच नाही. मग त्यांत बऱ्याच औपचारिक करारपत्रांच्या देवाणघेवाणीचा समावेश असतो,

सध्या जवळजवळ सगळ्याच गोष्टी इंटरनेटच्या माध्यमाने ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करण्याची किंवा सेवा मिळवण्याची तरतूद झाली आहे, हीच काळाची गरजही बनत चालली आहे. शासकीय स्तरावरील क

बऱ्याच व्यवहाराच्या ठिकाणी पॅन कार्ड हे बंधनकारक असते. म्हणून बहुतेक जणांना पॅन कार्ड काढण्याची गरज भासते. त्या व्यक्तीच्या व्यवहारापरत्वे कारणे वेगवेगळी असू शकतात. जसे

शिक्षण घेत असताना किंवा बाकीच्या व्यवहारांत उत्पन्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करणे अनिवार्य असते. याला उत्पन्न दाखला असेही म्हणतात, हे एक वर्षाचे किंवा तीन वर्षाचे काढले जाते.

सर्व्हे नंबर राज्य प्राधिकरणाद्वारे प्रदान केले जाते. या विभागाचे अधिकारी जमिनींना भेट देऊन त्यांच्या सीमा निर्धारित करतात. तसेच, त्यांच्याकडून जमिनीचे मालकी हक्क, क्षेत

जर तुम्ही एखादी मालमत्ता भाड्याने घेणार असाल किंवा देणार असाल तर ‘भाडे करार’ अवश्य करा. या करारनाम्यात भाडेकरू व मालक दोघांचे हित असते. कारण, मालमत्तेच्या बाबतीत कोणताही

दैनंदिन जीवनात बरंच काही मोजून मापून विकत घेतो किंवा देतो. मालमत्तेच्या व्यवहारातदेखील प्रमाणबद्ध किंवा अचूक मोजणी अपेक्षित असते. जमीन, जागा, चटई क्षेत्र इत्यादीं मोजण्य

एखादी वस्तू किंवा प्रॉपर्टी विकत घेण्याची इच्छा आहे पण त्याचा खर्च एकरकमी देणे शक्य होत नसल्यास वित्तीय संस्थेकडून आपल्याला त्या वस्तू किंवा प्रॉपर्टी ईएमआयवर घेण्याचे प

आता बँकेत अकाऊंट असावेच लागते, त्याशिवाय आर्थिक व्यवहार सुरळीत होत नाहीत. मग विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, जेष्ठ नागरिकांची पेन्शन असो नोकरदारांचा पगार किंवा शासकीय अनुदा

सिबिल स्कोरला क्रेडिट स्कोर असेसुद्धा म्हटले जाते. एखाद्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला कर्ज देताना बँका व इतर वित्तीय संस्था त्यांचा सिबिल स्कोर तपासतात. संबंधित कर्जासाठी अ

PF ज्याचा लॉन्गफॉर्म आहे प्रोव्हिडंट फंड म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी याचे दोन प्रकार पडतात एम्प्लॉयी प्रोव्हिडंट फंड (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) जी संबंधित संस्थेच्या

रोजच्या व्यवहारात अशी काही कामे असतात; जिथे आपल्यासोबत त्या-त्या परिस्थितीनुसार किंवा कार्यक्रमानुसार अधिकृत कागदपत्रे आपल्याला सादर करावी लागतात. त्यावेळी आपली अधिकृत ओ

तंत्रज्ञानाच्या वापराने बऱीच कामे हल्ली चुटकीसरशी पूर्ण होतात. काही वर्षांपूर्वी जी कामे वेळखाऊ होती. ती आता घरबसल्या एका क्लिकवर आटोपतात; जसे बँकेचे हप्ते व मालमत्ता कर

जर आपल्या स्वत:ची किंवा रहिवासी ठिकाणाची ओळख सांगणारी, शिक्षण-व्यवसायाची पात्रता तसंच प्रॉपर्टी अधिकार सिद्ध करणारी कागदपत्रं नसली असती तर... नुसत्या कल्पनेनंच सगळं कसं विस्कळीत झ

कायदेशीररित्या कोणतंही काम व्हावं म्हणजे काही महत्वाची कागदपत्रं प्रस्तुत करावीच लागतात; त्याला पर्याय नाही. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तसेच मृत्यूनंतरसुद्धा ठराविक कागदपत्रांचे महत्

PF ज्याचा लॉन्गफॉर्म आहे प्रोव्हिडंट फंड म्हणजेच भविष्य निर्वाह निधी याचे दोन प्रकार पडतात एम्प्लॉयी प्रोव्हिडंट फंड (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) जी संबंधित संस्थेच्या कर्मचाऱ्य

सध्या जवळजवळ सगळ्याच गोष्टी इंटरनेटच्या माध्यमाने ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करण्याची किंवा सेवा मिळवण्याची तरतूद झाली आहे, हीच काळाची गरजही बनत चालली आहे. शासकीय स्तरावरील कामे सुद्धा

मालमत्ता खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे कागदपत्रे किंवा प्रमाणपत्रे यांशिवाय अधिकृतरीत्या पूर्ण होतच नाही. मग त्यांत बऱ्याच औपचारिक करारपत्रांच्या देवाणघेवाणीचा समावेश असतो, ते सगळे डॉ

एखादी वस्तू किंवा प्रॉपर्टी विकत घेण्याची इच्छा आहे पण त्याचा खर्च एकरकमी देणे शक्य होत नसल्यास वित्तीय संस्थेकडून आपल्याला त्या वस्तू किंवा प्रॉपर्टी ईएमआयवर घेण्याचे पर्याय उपलब

रोजच्या व्यवहारात अशी काही कामे असतात; जिथे आपल्यासोबत त्या-त्या परिस्थितीनुसार किंवा कार्यक्रमानुसार अधिकृत कागदपत्रे आपल्याला सादर करावी लागतात. त्यावेळी आपली अधिकृत ओळख देणारे

शिक्षण घेत असताना किंवा बाकीच्या व्यवहारांत उत्पन्न प्रमाणपत्र प्रस्तुत करणे अनिवार्य असते. याला उत्पन्न दाखला असेही म्हणतात, हे एक वर्षाचे किंवा तीन वर्षाचे काढले जाते. यासाठी अर

आता बँकेत अकाऊंट असावेच लागते, त्याशिवाय आर्थिक व्यवहार सुरळीत होत नाहीत. मग विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, जेष्ठ नागरिकांची पेन्शन असो नोकरदारांचा पगार किंवा शासकीय अनुदान हे  बँके

जर तुम्ही एखादी मालमत्ता भाड्याने घेणार असाल किंवा देणार असाल तर ‘भाडे करार’ अवश्य करा. या करारनाम्यात भाडेकरू व मालक दोघांचे हित असते. कारण, मालमत्तेच्या बाबतीत कोणताही व्यवहार ‘

दैनंदिन जीवनात बरंच काही मोजून मापून विकत घेतो किंवा देतो. मालमत्तेच्या व्यवहारातदेखील प्रमाणबद्ध किंवा अचूक मोजणी अपेक्षित असते. जमीन, जागा, चटई क्षेत्र इत्यादीं मोजण्यासाठी ठराव

सर्व्हे नंबर राज्य प्राधिकरणाद्वारे प्रदान केले जाते. या विभागाचे अधिकारी जमिनींना भेट देऊन त्यांच्या सीमा निर्धारित करतात. तसेच, त्यांच्याकडून जमिनीचे मालकी हक्क, क्षेत्रफळ व जमि

तंत्रज्ञानाच्या वापराने बऱीच कामे हल्ली चुटकीसरशी पूर्ण होतात. काही वर्षांपूर्वी जी कामे वेळखाऊ होती. ती आता घरबसल्या एका क्लिकवर आटोपतात; जसे बँकेचे हप्ते व मालमत्ता कर भरणे, एखा

सिबिल स्कोरला क्रेडिट स्कोर असेसुद्धा म्हटले जाते. एखाद्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला कर्ज देताना बँका व इतर वित्तीय संस्था त्यांचा सिबिल स्कोर तपासतात. संबंधित कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्

बऱ्याच व्यवहाराच्या ठिकाणी पॅन कार्ड हे बंधनकारक असते. म्हणून बहुतेक जणांना पॅन कार्ड काढण्याची गरज भासते. त्या व्यक्तीच्या व्यवहारापरत्वे कारणे वेगवेगळी असू शकतात. जसे विशेषत: बँ

जर आपल्या स्वत:ची किंवा रहिवासी ठिकाणाची ओळख सांगणारी, शिक्षण-व्यवसायाची पात्रता तसंच प्रॉपर्टी अधिकार सिद्ध करणारी कागदपत्रं नसली असती तर... नुसत्या कल्पनेनंच सगळं कसं विस्कळीत झाल्य

कायदेशीररित्या कोणतंही काम व्हावं म्हणजे काही महत्वाची कागदपत्रं प्रस्तुत करावीच लागतात; त्याला पर्याय नाही. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत तसेच मृत्यूनंतरसुद्धा ठराविक कागदपत्रांचे महत्व कम