खरेदी खत रद्द करण्याचा अधिकार कोणाला असतो?

मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार हा स्टेप बाय स्टेप चोखपणे व्हायला हवा. जे काही दस्तऐवज त्या-त्या वेळी विशिष्ट करार झाल्यानंतर तयार करणे बंधनकारक असते, ते करूनच घ्यावे. खरेदीदार व विक्रेता यांच्या दरम्यानचा विक्री करार, खरेदीखत किंवा साठे खत असे दस्त महत्वाचे असतात. आता हे कधी बनवले जाते तसेच खरेदी खत रद्द करण्याचा अधिकार कोणाला असतो, त्याची इथे चर्चा करूया.

खरेदी खत म्हणजे काय ?

• जमिन, फ्लॅट, घर किंवा कोणत्याही प्रकारच्या स्थावर मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर त्यावर तुमच्या मालकी हक्काचा पहिला अधिकृत पुरावा म्हणजे खरेदी खत होय. यांत संबंधित व्यवहारातील मालमत्तेची व खरेदीदार-विक्रेत्याची माहिती, त्या कराराची तारीख, पेमेंटचे डिटेल्स, कागदपत्रांची सुपूर्ती आदी गोष्टी नमूद असतात.

•  

  ‘एग्रीमेंट टू सेल’ यामध्ये ठरलेल्या रक्कम, मुदत व अन्य आवश्यक बाबींविषयी सर्व नियम व अटी दिलेल्या असतात. ते फॉलो करत खरेदी खत बनवले जावे, असा नियम आहे. खरेदी खताला इंग्रजीत सेल डीड (Sale Deed) असे म्हणतात. हा दस्त खरेदीदाराला ती प्रॉपर्टी वापरणे, भाड्याने देणे, गहाण ठेवणे, विकणे हे अधिकार कायदेशीररीत्या देऊ करतो.   

• खरेदीदाराने स्टॅम्प ड्यूटी भरून कायदेतज्ञाकडून ड्राफ्ट सेल डीड बनवून घ्यावे. त्यावेळी तिथे  खरेदीदार-विक्रेत्याच्या सह्या तसेच दोन साक्षीदारांच्या सह्या लागतात. त्यानंतर ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट सादर करून त्या ड्राफ्ट सेल डीडची सब-रजिस्टर ऑफिसमध्ये दुय्यम निबंधकाकरवी नोंदणी करावी.

खरेदी खत रद्द करण्याचा अधिकार :

1.  

   विक्रेत्याला किंवा खरेदीदाराला खरेदी खत हे सहजपणे रद्द करता येत नाही. ज्या दुय्यम निबंधकाने या खरेदी खत व्यवहाराची नोंदणी करून घेतली त्यालासुद्धा हे खत रद्द करण्याची अनुमति नसते.

2.  

   रजिस्टर झालेल्या मालमत्तेच्या रद्दीकरणासाठी तुम्हांला सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करावा लागतो. सक्षम दीवाणी न्यायालयाच्या कनिष्ठ स्तर व वरिष्ठ स्तरावर याबाबत निर्णय घेतला जातो.

3.  

   जर संबंधित व्यवहार फसवणूक करून म्हणजेच मालमत्तेविषयी खोटी माहिती देऊन किंवा खरेदीदार व विक्रेत्याची प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या वेळी मानसिक स्थितित बिघाड होते असे लक्षात आल्यास तुम्ही ते खरेदी खत रद्द करण्याबाबतचा अर्ज करू शकता.

4.  

   पण, फसवणुक झाली असल्याचे कळल्यापासून तीन वर्षात हा दावा तुम्ही करणे आवश्यक असते. नाहीतर, वेळेची मर्यादा उलटून गेल्यावर कोर्टात तुमची केस ग्राह्य धरली जात नाही.

5.  

   स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट च्या कलम ३१ अंतर्गत नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचे अधिकार तर कलम ३२ नुसार काही अंशी नोंदणीकृत दस्त रद्द करण्याचा अधिकार दीवाणी न्यायालयाला आहे. कलम ३३ द्वारे जर रद्दीकरणासाठी केलेला दावा सिद्ध होऊन दस्त रद्द झाले तर वादीला मिळालेली मोबदला रक्कम प्रतिवादीला देण्याचे आदेश न्यायालय देते.

आता ‘खरेदीखत रद्द करणे प्रक्रिया कशी पूर्ण होते’ याची माहिती तुम्हांला मिळाली असेल तर त्या  संबंधित गोष्टी प्रत्यक्ष व्यवहार करताना नक्की लक्षात ठेवा.

याच्याशी संबंधित विषय येथे वाचा :