किरायेदार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले कई तरह के नियम और क़ानून पर निर्भर करते हैं।
किरायेदारों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और यदि मकान मालिक इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं आपकी मदद के लिए दुकान किरायेदार के अधिकारों के बारे में बताती हूँ।
दुकान किरायेदार के अधिकार
भारत में, दुकान किरायेदारों को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। इन अधिकारों में शामिल हैं:
किरायेदार को मकान मालिक द्वारा समय से पहले बेदखल नहीं किया जा सकता है।
किरायेदार को मकान मालिक द्वारा किराए में वृद्धि के लिए कम से कम तीन महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए।
किरायेदार को मकान मालिक द्वारा किए गए किसी भी आवश्यक मरम्मत का भुगतान करने से छूट है।
किरायेदार को मकान मालिक द्वारा किए गए किसी भी अवैध हस्तक्षेप से सुरक्षा का अधिकार है।
दुकान किरायेदारों के कुछ विशिष्ट अधिकारों में शामिल हैं:
किरायेदार को अपनी दुकान में किसी भी तरह के व्यवसाय को चलाने का अधिकार है।
किरायेदार को अपनी दुकान को अपनी इच्छानुसार सजाने और सुसज्जित करने का अधिकार है।
किरायेदार को अपनी दुकान में किसी भी तरह के उपकरण या संपत्ति को स्थापित करने का अधिकार है।
पुराने किराए के कानूनी नियम
भारत में, पुराने किराए के कानूनी नियम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे कुछ शहरों में लागू होते हैं। इन शहरों में, मकान मालिकों को किरायेदारों को बेदखल करने या किराए में वृद्धि करने से पहले कुछ कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
पुराने किराए के कानूनी नियमों में शामिल हैं:
किरायेदार को बिना किसी उचित कारण के बेदखल नहीं किया जा सकता है।
किराए में वृद्धि के लिए मकान मालिक को किरायेदार को कम से कम तीन महीने का नोटिस देना होगा।
किराए में वृद्धि की राशि को उचित होना चाहिए।
यदि मकान मालिक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो किरायेदार कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
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Authors Of The Question
किरायेदार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले?
Mansi
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1 Answers
1 Year
2023-09-25T11:45:29+00:00 2023-09-25T11:50:24+00:00Comment
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